अगर आप जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें। राज्य सरकार जल्द ही रजिस्ट्री से जुड़ी दरों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए साल के साथ ही रजिस्ट्री शुल्क और सर्किल रेट दोनों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जिन लोगों ने जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया शुरू की है, उन्हें दिसंबर माह के भीतर यह काम निपटा लेने की सलाह दी जा रही है।
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क्यों बढ़ेगा जमीन रजिस्ट्री शुल्क
विभागीय स्तर पर बाजार मूल्यांकन की नई समीक्षा शुरू की जा रही है। कई जिलों में वर्तमान में लागू सर्किल रेट वास्तविक बाजार दर के मुकाबले काफी कम हैं। इसे सुधारने के लिए न्यूनतम मूल्यांकन दर (एमवीआर) का पुनरीक्षण किया जाएगा। जब यह नया एमवीआर लागू होगा, तब जमीन रजिस्ट्री पर लगने वाला शुल्क स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा — जो कि 30 से 100 प्रतिशत तक हो सकता है।
जिला समितियों को मिला सर्वे का जिम्मा
राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष मूल्यांकन समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। यह समितियां पंचायत और शहरी स्तर पर सर्वे करेंगी, जहां सड़कों, बाजारों, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के विकास को ध्यान में रखा जाएगा। इस आधार पर इलाके की वास्तविक कीमत तय की जाएगी, ताकि मूल्यांकन दर और बाजार दर में संतुलन कायम किया जा सके।
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पुरानी दरों से चल रही है रजिस्ट्री
फिलहाल शहरी क्षेत्रों में 2016 और ग्रामीण इलाकों में 2013 के रेट के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है। इन पुराने रेट्स के कारण रजिस्ट्री पर लगने वाला शुल्क काफी कम है। नई नीति लागू होते ही यह सुविधा समाप्त हो जाएगी और खरीदारों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।
संपत्ति की कीमतों पर पड़ेगा असर
रियल एस्टेट विशेषज्ञों के मुताबिक, जब सर्किल रेट बढ़ेगा तो संपत्तियों की बाजार कीमतें भी ऊपर जाएंगी। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव जमीन, मकान और प्लॉट की कुल लागत पर पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों ने संपत्ति खरीदने या बेचने की सोच रखी है, उनके लिए दिसंबर माह सबसे उपयुक्त समय साबित हो सकता है।
