भारत की सामाजिक व्यवस्था में जाति एक ऐसा तत्व है, जिसने सदियों से समाज की रचना और राजनीति दोनों पर गहरा असर डाला है। आजादी के बाद पहली बार जब जनगणना के साथ जातिवार गणना शामिल की जा रही है, तो इसे एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मोड़ माना जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य न केवल जाति आधारित आंकड़ों को अद्यतन करना है, बल्कि इसे राजनीति के केंद्र से हटा कर नीति निर्माण के एक ठोस आधार में बदलना भी है।
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सरकार की रणनीति और पृष्ठभूमि
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने इस कदम पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद मंजूरी दी है। बताया जाता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा के बाद इस योजना को हरी झंडी दी। यह फैसला असल में दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जो जाति आधारित राजनीति को कमजोर करते हुए “विकास आधारित सामाजिक संतुलन” की ओर बढ़ने का संकेत देता है।
आरएसएस का भी मत यही रहा है कि जातिवार गणना से परहेज़ नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे केवल राजनीतिक हथियार बनने से रोकना चाहिए। इसी सोच के तहत इसे आगामी जनगणना के साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया ताकि हर धर्म और समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की सटीक तस्वीर सामने आ सके।
ताकि हर 10 साल में मिले सटीक स्थिति
केंद्र सरकार केवल इस बार नहीं, बल्कि भविष्य में हर 10 साल में जातिवार गणना को स्थायी स्वरूप देने पर विचार कर रही है। इससे हर दशक में यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-सी जातियां पिछड़ेपन से उबर चुकी हैं और किन्हें वास्तव में सरकारी सहायता की जरूरत है।
यह प्रणाली ओबीसी सूची के पुनर्गठन का भी आधार बनेगी। अब तक ओबीसी आरक्षण और लाभ का निर्धारण मुख्य रूप से 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रहा है। ब्रिटिश काल की वह जनगणना आज के भारत के सामाजिक ढांचे से बहुत अलग थी। 1941 की गणना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अधूरी रह गई और स्वतंत्र भारत में 1951 से अब तक किसी सरकार ने इसे नियमित रूप से दोहराया नहीं।
ओबीसी सूची में संभावित बदलाव
जब जातिवार गणना के ठोस आंकड़े सामने आएंगे, तो ओबीसी सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कई जातियां जो वर्षों से इस सूची में शामिल हैं, वे बाहर भी हो सकती हैं, जबकि कुछ आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को नए सिरे से इसका लाभ मिल सकता है।
इसके साथ ही, ठोस और प्रमाणिक आंकड़ों के ज़रिए अदालत में भी ओबीसी सूची के पुनरीक्षण का रास्ता खुलेगा। अब तक अदालतें आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण ऐसे विवादों में निर्णायक हस्तक्षेप नहीं कर पाई हैं।
पुराने आंकड़ों पर बनी नई राजनीति
आज जो भी जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था लागू है, उसका मूल आधार 1931 की जनगणना है। उस समय यह माना गया था कि देश की 52 प्रतिशत आबादी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, इसलिए मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान मिला।
लेकिन बीते 90 वर्षों में देश का आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। कई ऐसे समुदाय हैं जो आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, वहीं कुछ अब भी पिछड़ेपन के चक्र में फंसे हुए हैं। ऐसे में नई गणना न केवल सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पूरे आरक्षण तंत्र को अद्यतन करने की दिशा में भी बड़ा कदम होगा।
बदलाव की नई दिशा
इस कदम के राजनीतिक असर से इंकार नहीं किया जा सकता। जातियों की संख्या और संरचना का खुलासा हमेशा सियासी समीकरणों को हिला देता है। लेकिन अगर सरकार अपने घोषित इरादे के मुताबिक इस प्रक्रिया को विकास और सामाजिक सुधार से जोड़ती है, तो यह देश की नीति निर्माण प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय का नया अध्याय खोल सकता है।
अंततः, जातिवार गणना केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। यह भारतीय समाज के भविष्य को समझने और उसे नई रूपरेखा देने का प्रयास है, जिसमें हर नागरिक की स्थिति को आंकड़ों के आधार पर देखा जाएगा, न कि केवल जातिगत पहचान के रूप में।
