केंद्र और राज्य सरकारें देश के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही हैं, अधिकतर किसान केवल ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (PM-KISAN) के ₹6000 को ही मुख्य लाभ मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार की 5 ऐसी और भी योजनाएं हैं, जिनके जरिए आप लाखों रुपये की सीधी आर्थिक मदद और सुरक्षा पा सकते हैं।
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बुढ़ापे का सहारा: PM किसान मानधन योजना
सरकार किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन स्कीम चला रही है, 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इसमें शामिल होकर मात्र ₹55 से ₹200 का मामूली योगदान कर सकते हैं।
- बड़ा फायदा: 60 साल की उम्र पूरी होते ही किसान को हर महीने ₹3,000 की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। यानी सालाना ₹36,000 की सीधी मदद।
फसल सुरक्षा कवच: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
मौसम की बेरुखी और प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर अब किसानों को कर्ज के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है।
- बड़ा फायदा: ओलावृष्टि, सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति में फसल के नुकसान का लाखों रुपये का क्लेम सीधे खाते में आता है। किसानों को इसके लिए बेहद कम प्रीमियम (1.5% से 5%) चुकाना पड़ता है।
सस्ते कर्ज की गारंटी: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
साहूकारों के चंगुल से किसानों को बचाने के लिए KCC एक बेहतरीन हथियार है।
- बड़ा फायदा: इस कार्ड के जरिए खेती के लिए ₹3 लाख तक का लोन बेहद कम ब्याज दर पर मिलता है, अगर किसान समय पर पैसा चुकाता है, तो ब्याज दर घटकर महज 4% रह जाती है। ₹1.60 लाख तक के लोन के लिए किसी गारंटी की भी जरुरत नहीं है।
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ट्रैक्टर और मशीनरी पर बंपर सब्सिडी
खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि यंत्रों पर भारी छूट दे रही है।
- बड़ा फायदा: ट्रैक्टर से लेकर हार्वेस्टर तक खरीदने पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इससे किसान अपनी खेती की लागत कम कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
सिंचाई में बचत: ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना
पानी की किल्लत वाले इलाकों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वरदान है।
- बड़ा फायदा: ड्रिप और स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई सिस्टम लगाने के लिए सरकार किसानों को 80% से 90% तक की सब्सिडी दे रही है। इससे पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही फसल की पैदावार भी 30% तक बढ़ जाती है।
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कैसे उठाएं लाभ?
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता (जो आधार से लिंक हो) और जमीन के दस्तावेज होना जरुरी है इच्छुक किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर या आधिकारिक PM-Kisan पोर्टल के माध्यम से इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
