नए साल 2026 के आगमन के साथ ही देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, केंद्र और राज्य सरकारों ने मुफ्त राशन योजना और नए कार्डों के वितरण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिससे पात्र परिवारों में खुशी की लहर है।
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मुफ्त राशन योजना का विस्तार: 2028 तक जारी रहेगा लाभ
केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मिल रहे मुफ्त राशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है, इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज (गेहूं या चावल) मुफ्त मिलता रहेगा।
नए राशन कार्ड जारी होने का रास्ता हुआ साफ
नए साल में लाखों नए परिवारों को राशन कार्ड मिलने की उम्मीद है:
- उत्तर प्रदेश: राज्य में लगभग आठ लाख नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षारत परिवारों को लाभ मिलेगा।
- दिल्ली: दिल्ली सरकार अपात्र कार्डधारकों की पहचान कर उन्हें हटाने की योजना बना रही है, ताकि लगभग 2.89 लाख लंबित आवेदनों (करीब 9.8 लाख लाभार्थी) के लिए नए कार्ड जारी किए जा सकें।
- बिहार: बिहार में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और पंचायतों में कैंप लगाने जैसे अभियानों से नए कार्ड बनने का रास्ता साफ हो गया है।
1 जनवरी 2026 से लागू होंगे सख्त नियम
राशन का लाभ निर्बाध रूप से पाने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी करना आवश्यक है:
- e-KYC की अनिवार्यता: सरकार ने सभी कार्डधारकों के लिए e-KYC की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तय की है। जिन लाभार्थियों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 1 जनवरी 2026 से मुफ्त राशन मिलने में परेशानी हो सकती है।
- अपात्रों पर कार्रवाई: डिजिटल सत्यापन के जरिए फर्जी या अपात्र कार्डों को रद्द किया जा रहा है ताकि केवल जरूरतमंदों को ही अनाज मिल सके।
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अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं
- DBT सहायता: कुछ राज्यों में राशन के साथ-साथ ₹1000 तक की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खातों में भेजने की भी योजनाएं चर्चा में हैं।
- वन नेशन वन राशन कार्ड: इस सुविधा के तहत प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने में अपनी पसंद की राशन दुकान से अनाज ले सकते हैं।
लाभार्थी अपने कार्ड का स्टेटस या e-KYC की स्थिति आधिकारिक NFSA पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं।
