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मुफ्त राशन लेने वालों के लिए बुरी खबर! अब सरकार वसूलेगी पाई-पाई, ब्याज के साथ चुकाना होगा अनाज का दाम।

अगर आप भी फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो यह खबर झटका दे सकती है। सरकार ने अपात्र लाभार्थियों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब अनाज की कीमत ही नहीं, ब्याज और जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।

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मुफ्त राशन लेने वालों के लिए बुरी खबर! अब सरकार वसूलेगी पाई-पाई, ब्याज के साथ चुकाना होगा अनाज का दाम।
मुफ्त राशन लेने वालों के लिए बुरी खबर! अब सरकार वसूलेगी पाई-पाई, ब्याज के साथ चुकाना होगा अनाज का दाम।

देश में मुफ्त राशन और सस्ते दाम पर अनाज पाने वाली योजनाएँ दशकों से गरीब और वंचित परिवारों के लिए जीवन-रेखा रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सरकार करोड़ों पात्र परिवारों को चावल, गेहूँ और दाल जैसे अनाज मुफ्त या अत्यंत कम कीमत पर उपलब्ध कराती है।

लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक कड़ा नया रुख अपनाया है, ताकि योजना का लाभ सिर्फ सच्चे जरूरतमंदों तक पहुंचे और जो लोग अपात्र हैं या धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनसे इसके लिए अनाज का मूल्य ब्याज सहित वसूला जाएगा। यही नहीं, सरकार ने फर्जी कार्डधारकों पर वसूली और जुर्माने दोनों लागू करने का निर्णय लिया है। (

क्यों है यह कदम जरूरी?

सरकार के आंकड़ों के अनुसार कई ऐसे परिवार गरीबों का मुफ्त राशन लेकर लाभ उठा रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है — जिनके पास महँगी कारें हैं, बड़ी ज़मीन है या वे आय-करदाता हैं। ऐसे अपात्र लोगों के चलते असली जरूरतमंदों को राशन समय पर नहीं मिल पाता, काला बाज़ारी को बढ़ावा मिलता है और सिस्टम में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ती है। (ABP News)

इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सत्यापन अभियान चलाया है और ऐसे अपात्र कार्डधारकों की पहचान की है, जिनके बारे में पाया गया कि उन्होंने योजना का गलत लाभ उठाया है। अब उनपर कार्रवाई तेज़ की जा रही है। (ABP News)

अब क्या होगा? सरकार की नई नीति

अपात्र पाए गए लाभार्थियों से वसूली:
जिन लोगों ने गलत तरीके से फ्री राशन लिया है, उनसे उतनी ही राशि वसूली जाएगी जितना उन्होंने लाभ में लिया — और उसके ऊपर ब्याज व जुर्माना भी लगाया जा सकता है। (ABP News)

राशन कार्ड रद्द:
अगर कोई परिवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसका राशन कार्ड नामंज़ूर या रद्द हो सकता है। (ABP News)

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी:
सरकार ने साफ़ किया है कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें जुर्माना या और गंभीर मामलों में सज़ा भी शामिल हो सकती है। (ABP News)

सरकार क्या कहना चाहती है?

खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मुफ्त राशन की योजना गरीबों के समर्थन में है, लेकिन जो लोग योग्य नहीं हैं, उन्हें इसका लाभ मिलना गलत है। इसलिए योजना की पारदर्शिता और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया जा रहा है।

लाभार्थियों को क्या समझना चाहिए?

• अगर आप सच्चे पात्र लाभार्थी हैं, तो आप मिशन के अनुसार अपना राशन नियमित रूप से ले सकते हैं।
• लेकिन अगर कोई गलत तरीके से कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, या पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता, तो ब्याज सहित वसूली और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा

Author
Divya

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