मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2023 में लाडली बहना योजना शुरू की थी। इसकी शुरुआत में महिलाओं के खातों में हर महीने ₹1000 ट्रांसफर किए जाते थे। सितंबर 2023 में इस राशि को बढ़ाकर ₹1250 कर दिया गया। अब हाल ही में, नवंबर 2025 से यह राशि और बढ़ाकर ₹1500 कर दी गई है। इस योजना के तहत लगभग 1.26 करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक मदद मिल रही है। सरकार का यह भी वादा है कि यह राशि चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 2028 तक ₹3000 प्रतिमाह कर दी जाएगी।
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लाडली बहनों के लिए बढ़ती आर्थिक सुरक्षा
यह योजना खासतौर पर मध्य प्रदेश की 21 से 60 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्ता महिलाओं के लिए है, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा परिवार के किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी या आयकर खाता नहीं होना चाहिए। इस योजना से महिलाओं को हर साल ₹18,000 तक की मदद मिलती है, जो उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है।
शीघ्र मिलने वाली मदद और शिकायत प्रक्रिया
लाडली बहना योजना की राशि हर महीने सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। यदि किसी महिला को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वह आधिकारिक वेबसाइट, नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकती है। शिकायत करने से पहले अपनी सूची में नाम और भुगतान की स्थिति जरूर चेक करें।
शासन की प्रतिबद्धता और सामाजिक संदेश
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बहनों को पैसों से दारू पीने जैसी गलतफहमियां फैलाने वाले नेताओं को जनता देख रही है। सरकार पूरे प्रदेश में लाडली बहनों को आर्थिक सहायता देती रहेगी और उनका विकास सुनिश्चित करेगी।
आगे का रास्ता, रोजगार और आत्मनिर्भरता
सरकार ने एक नई योजना भी बनाई है जिससे लाडली बहनों को स्वरोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इसके तहत उन्हें उद्योग-धंधा शुरू करने में अतिरिक्त सहूलियत और आर्थिक मदद दी जाएगी। यह कदम महिलाओं को पूरी तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो उन्हें परिवार और समाज में बराबरी की भागीदार बनाती है।
