भारत सरकार ने नए लेबर कोड्स को लागू करते हुए कामगारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है — अब किसी भी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। इस नियम का सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें अब तक सैलरी लेट मिलती थी। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी और काम के तनाव में काफी कमी आएगी।
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चार नए Labour Codes
सरकार ने पुराने और जटिल 29 श्रम कानूनों को हटाकर उन्हें चार सरल और आधुनिक कोड्स में समेट दिया है। ये हैं — Code on Wages (2019), Industrial Relations Code (2020), Social Security Code (2020) और Occupational Safety, Health & Working Conditions Code (2020)। नए कोड्स का मकसद एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिसमें सभी कर्मचारियों को समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान मिले।
कर्मचारियों के लिए मुख्य बदलाव
- Appointment Letter अनिवार्य: अब हर कंपनी को अपने कर्मचारियों को जॉइनिंग के समय एक औपचारिक नियुक्ति पत्र देना होगा।
- Minimum Wage पूरे देश में लागू: चाहे कोई भी राज्य या सेक्टर हो, अब हर जगह एक तय न्यूनतम वेतन देना आवश्यक होगा।
- On-Time Salary Payment: हर नियोक्ता को तय तारीख तक सैलरी देना कानूनन जरूरी होगा।
- Free Annual Health Checkup: 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप मिलेगा।
- महिलाओं के लिए सुरक्षित वर्क एनवायरनमेंट: अब महिलाएं अपनी सहमति से रात की शिफ्ट्स में काम कर सकेंगी और कार्यस्थल सुरक्षा को कानूनी मजबूती मिलेगी।
- Gig और Platform Workers को Social Security: देश में पहली बार गिग वर्कर्स के लिए PF, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी योजनाएं लागू होंगी।
डिजिटल सिस्टम और आसान कम्प्लायंस
नए लेबर कोड्स में उद्योगों के लिए Single License और Single Return System लागू किया गया है, जिससे रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग की जटिल प्रक्रिया समाप्त होगी। सरकार का लक्ष्य है कि बिजनेस करना आसान हो और कम्प्लायंस बोझ कम रहे। अब अधिकारी “Inspector-cum-Facilitator” की भूमिका में रहेंगे — यानी वे सुधार में मदद करेंगे, न कि केवल निगरानी करेंगे।
सामाजिक सुरक्षा कवरेज में बड़ा विस्तार
श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2015 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज सिर्फ 19% श्रमिकों तक सीमित था जो अब 2025 में बढ़कर 64% तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में इस कवरेज को और बढ़ाना है ताकि हर श्रमिक को पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री का संदेश: श्रमेव जयते!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुधार को स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा श्रम रिफॉर्म बताया। उनके अनुसार, ये कोड्स देश के हर कामगार को सशक्त बनाएंगे और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को भी बढ़ावा देंगे। उनका संदेश साफ है — भारत के विकास की असली बुनियाद उसके श्रमिक हैं, और यह सुधार उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
