मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि विवाह के दौरान ‘सप्तपदी’ (सात फेरे) की अनिवार्य रस्म पूरी नहीं की गई है, तो केवल आर्य समाज मंदिर द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) के आधार पर किसी विवाह को वैध हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता। इस निर्णय ने समाज में चल रहे उन भ्रमों को दूर किया है, जहां कई लोग केवल दस्तावेज़ के आधार पर विवाह को कानूनी मान लेते हैं।
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विवाह एक संस्कार है, न कि केवल कार्यक्रम
पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा कि “हिंदू धर्म में विवाह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि परम पवित्र संस्कार है।” अदालत ने टिप्पणी की कि वर्तमान समय में लोग शादी को केवल एक “इवेंट” की तरह देखने लगे हैं, जिसमें नाच-गाना, खाना-पीना और फोटोशूट तक सीमित रह गई है, जबकि इसकी आत्मा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में निहित है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अनुसार, विवाह तभी वैध माना जाता है जब वह पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हो। इन रीति-रिवाजों में ‘सप्तपदी’ का विशेष महत्व है। सप्तपदी का अर्थ है कि वर-वधू सात फेरे लेकर जीवनभर एक-दूसरे के साथ रहने का प्रण करते हैं। इसलिए यदि यह अनुष्ठान नहीं किया गया, तो विवाह को अधूरा और अवैध माना जाएगा।
प्रमाणपत्र ही सबूत नहीं
कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि केवल आर्य समाज का विवाह प्रमाणपत्र या विवाह का पंजीकरण (Registration) यह साबित नहीं कर सकता कि विवाह वास्तव में हुआ भी था या नहीं। विवाह का दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उन्होंने विधिवत संस्कार पूरे किए, विशेष रूप से सप्तपदी की रस्म।
यह फैसला उस फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के बाद आया, जिसमें महिला को केवल आर्य समाज के प्रमाणपत्र के आधार पर कानूनी रूप से “पत्नी” घोषित कर दिया गया था। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि सप्तपदी का कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए फैमिली कोर्ट का आदेश गलत था और उसे रद्द कर दिया गया।
विवाह की वैधता के लिए ‘अनुष्ठान’ जरूरी
यह केस अब एक उदाहरण बन गया है कि आज के समय में कानूनी वैधता के लिए केवल डॉक्यूमेंट पूरा कर लेना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने संकेत दिया कि विवाह की वैधता का असली आधार है वह धार्मिक अनुष्ठान, जिसे समाज और धर्म दोनों स्वीकार करते हैं।
हिंदू समाज में शास्त्रों के अनुसार विवाह में कन्यादान, मंगल फेरे, सप्तपदी, अग्नि साक्षी और आशीर्वाद जैसी रस्में अनिवार्य मानी जाती हैं। इसलिए यदि कोई जोड़ा केवल आर्य समाज कार्यालय जाकर शादी कर लेता है लेकिन सप्तपदी जैसे पारंपरिक अनुष्ठान नहीं करता, तो ऐसे विवाह की वैधता कानूनी रूप से संदिग्ध हो सकती है।
सामाजिक और कानूनी संदेश
इस फैसले का सामाजिक संदेश यह है कि विवाह केवल एक कागज़ का अनुबंध नहीं, बल्कि दो आत्माओं और परिवारों का पवित्र बंधन है। अदालत के इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून भी धार्मिक परंपराओं की आत्मा को मान्यता देता है। अब ऐसे मामलों में जहां शादी का प्रमाण केवल कागज़ के रूप में दिखाया जाता है, वहां कोर्ट अनुष्ठानों के सबूत मांग सकता है।
युवाओं के लिए सीख
आजकल के युवा आधुनिक समाज में कई बार Love Marriage या Court Marriage के माध्यम से विवाह करना पसंद करते हैं। परंतु यह फैसला यह याद दिलाता है कि चाहे विवाह किसी भी रूप में हो, अगर हिंदू रीति से शादी करनी है तो परंपरागत नियमों का पालन अनिवार्य है। अन्यथा भविष्य में ऐसे विवाह को लेकर कानूनी जटिलता हो सकती है।
