केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नए साल की शुरुआत बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं लेकर आ रही है। जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बहुत मामूली बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अनुमान के अनुसार, इस बार DA में सिर्फ 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे मौजूदा 58% भत्ता बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच जाएगा।
यह इजाफा पिछले सात वर्षों में सबसे कम हाइक होगा। लगातार बढ़ती जीवन-यापन लागत के बीच इतनी सीमित बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच निराशा का माहौल देखने को मिल सकता है।

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7वें वेतन आयोग के बाद पहली बढ़ोतरी
जनवरी 2026 का DA हाइक कई कारणों से खास माना जा रहा है। यह 7वें वेतन आयोग के दस वर्षीय चक्र के खत्म होने के बाद पहली बढ़ोतरी होगी। मौजूदा आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, जबकि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है।
नई वेतन संरचना को लागू होने में लगभग दो से ढाई साल लग सकते हैं। इसलिए कर्मचारियों को फिलहाल सिर्फ DA में होने वाली बढ़ोतरी के जरिए ही आय में सुधार देखने की उम्मीद रखनी होगी।
महंगाई भत्ता इस तरह तय होता है
महंगाई भत्ता तय करने की प्रक्रिया ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) पर आधारित होती है। जुलाई से अक्टूबर 2025 के बीच इस इंडेक्स में थोड़ी-थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो 146.5 से बढ़कर 147.7 तक पहुंची। हालांकि, इस रफ्तार को बड़ा सुधार नहीं माना जा रहा है, इसलिए यह माना जा रहा है कि जनवरी 2026 तक DA का अनुपात लगभग 60 प्रतिशत के आसपास ही रहेगा।
इससे यह साफ झलकता है कि महंगाई का दबाव बना हुआ है, लेकिन इसकी गति इतनी तेज नहीं कि कर्मचारियों को वेतन में राहत महसूस हो।
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जेब पर असर: कितना बढ़ेगा वेतन
कम DA हाइक का सीधा असर कर्मचारियों के मासिक वेतन पर देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो 58% DA के हिसाब से उसे ₹29,000 मिल रहे हैं। जब DA 60% हो जाएगा, तब राशि ₹30,000 तक पहुंच जाएगी। यानी केवल ₹1,000 की मासिक बढ़ोतरी।
हालांकि यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन इसका महत्व आगे चलकर बढ़ जाएगा।
8वें वेतन आयोग से पहले के चार DA हाइक होंगे अहम
जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक के चार DA रिवीजन—जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और जुलाई 2027—आने वाले 8वें वेतन आयोग की नई बेसिक सैलरी की गणना के लिए आधार बनेंगे।
इसलिए भले ही जनवरी 2026 का हाइक छोटा हो, यह भविष्य की वेतन संरचना की दिशा तय करेगा। आने वाले दो वर्षों में यही बढ़ोतरी कर्मचारी वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
















