दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, सरकार की ‘वृद्धावस्था पेंशन योजना’ (Old Age Pension Scheme) के तहत अब बुजुर्गों को उनकी आयु के अनुसार ₹2000 से ₹2500 तक की मासिक सहायता राशि दी जाएगी, इस फैसले का उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके सम्मान की रक्षा करना है।
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किसे कितनी मिलेगी पेंशन?
योजना के नए प्रावधानों के अनुसार, सहायता राशि को दो श्रेणियों में बांटा गया है:
- 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों के लिए: दिल्ली सरकार ₹2,000 प्रति माह की आर्थिक मदद देगी।
- 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए: इस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को ₹2,500 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
- विशेष श्रेणी: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले बुजुर्गों के लिए ₹500 की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान रखा गया है।
पेंशन के लिए पात्रता और शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक कम से कम पिछले 5 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की कुल पारिवारिक आय सभी स्रोतों से ₹1 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step)
अब बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है:
- सबसे पहले दिल्ली सरकार के आधिकारिक e-District Delhi Portal पर विजिट करें।
- ‘Citizen’s Corner’ में जाकर ‘New User’ पर क्लिक करें और अपना आधार कार्ड विवरण दर्ज कर आईडी बनाएं।
- लॉगिन करने के बाद ‘Apply for Services’ सेक्शन में जाएं और ‘Old Age Pension Scheme’ का विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन की राशि सीधे आपके आधार लिंक बैंक खाते (DBT) में भेज दी जाएगी।
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जरुरी दस्तावेज
पंजीकरण के समय आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता विवरण और एक पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास अवश्य रखें, सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए।
दिल्ली सरकार का यह फैसला शहर के लाखों बुजुर्गों के लिए जीवन के इस पड़ाव पर एक बड़ी राहत लेकर आया है।
