PM Kisan Budget 2026: किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा! बजट में बढ़ सकती है राशि, जानें 7 संभावित बड़े ऐलान

वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले आम बजट को लेकर देशभर के किसानों की निगाहें सरकार पर टिकी हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ, मोदी सरकार इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए पिटारा खोल सकती है, सूत्रों की मानें तो पीएम-किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की राशि में वृद्धि इस बार बजट का मुख्य आकर्षण हो सकती है।

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पीएम-किसान सम्मान निधि में बड़ी बढ़ोतरी

पिछले लंबे समय से सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। संभावना है कि सरकार सालाना ₹6,000 की किस्तों को बढ़ाकर ₹8,000 से ₹10,000 के बीच कर सकती है। यदि यह राशि ₹9,000 तय होती है, तो किसानों को हर चार महीने में मिलने वाली किस्त ₹2,000 से बढ़कर ₹3,000 हो जाएगी।

कृषि ऋण (Agri Credit) का रिकॉर्ड लक्ष्य

ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकार कृषि ऋण के लक्ष्य को 15% से 20% तक बढ़ा सकती है। आगामी वित्त वर्ष के लिए यह लक्ष्य ₹32.5 लाख करोड़ से उछलकर ₹36 लाख करोड़ के पार पहुँच सकता है।

डिजिटल कृषि मिशन को नई ऊंचाइयां

खेती को आधुनिक बनाने के लिए ‘डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन’ के बजट आवंटन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है, इसके जरिए फसलों की उपज का सटीक अनुमान लगाने और तकनीक के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाएगा।

MSP के दायरे और गणना पर फैसला

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को देखते हुए, बजट में MSP की गणना के नए फॉर्मूले या इसके दायरे में नई फसलों को शामिल करने का ऐलान संभव है।

फसल बीमा योजना का कायाकल्प

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को अधिक किसान-अनुकूल बनाया जा सकता है, इसमें सबसे बड़ा बदलाव जंगली जानवरों के हमले से होने वाले फसल नुकसान को कवर करने के रुप में देखा जा सकता है।

सस्ती खेती: बिजली और बीज पर राहत

खेती की लागत (Cost of Cultivation) को कम करने के लिए सरकार सब्सिडी वाली बिजली और नए ‘बीज कानून’ (Seed Law) की घोषणा कर सकती है, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज किफायती दरों पर मिल सकेंगे।

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डिजिटल किसान कार्ड (Unique Farmer ID)

पारदर्शिता लाने के लिए सरकार हर किसान को एक ‘यूनिक डिजिटल आईडी’ प्रदान कर सकती है, इस डिजिटल किसान कार्ड के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचेगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।

महत्वपूर्ण अपडेट: कब आएगी अगली किस्त?

बजट चर्चाओं के बीच, करोड़ों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसके बाद अब अगली किस्त फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में आने की प्रबल संभावना है, किसान भाई अपनी पात्रता और स्टेटस की जांच के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।