इस साल नवंबर में अनियमित बारिश और तापमान में असामान्यता ने गेहूं की पैदावार को प्रभावित किया है। कई इलाकों में फसल की बुवाई देर से शुरू हुई, जबकि कुछ क्षेत्रों में भूमि की नमी की कमी ने उत्पादन लागत को बढ़ाया। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही स्थिति दिसंबर तक बनी रही तो आपूर्ति पर दबाव और बढ़ सकता है।
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मांग में तेजी और भंडारण का दबाव
खाद्य उद्योग और आटा मिलों द्वारा की जा रही भारी खरीद ने मंडियों में मांग को अचानक बढ़ा दिया है। त्योहारी सीजन और नए साल की तैयारी में व्यापारियों ने स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि जहां कुछ हफ्ते पहले तक भाव ₹2,200 प्रति क्विंटल थे, वहीं अब ₹2,800 तक पहुंच चुके हैं।
इसके साथ ही, सरकारी खरीद सीमित होने और निजी व्यापारियों द्वारा अधिक भंडारण करने से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों का प्रभाव
रूस‑यूक्रेन क्षेत्र में जारी तनाव और यूरोपीय देशों में निर्यात प्रतिबंध जैसे फैसलों ने वैश्विक गेहूं कीमतों को ऊपर खींच लिया है। भारत, जो पहले से ही आयात‑निर्यात संतुलन को बनाए रखने की कोशिश में है, इस बदलाव से प्रभावित हुआ है। आयात पर संभावित शुल्क में वृद्धि भी घरेलू कीमतों को और चढ़ा सकती है।
परिवहन और भंडारण लागत में बढ़ोतरी
डीजल की बढ़ती कीमत और ग्रामीण सड़कों पर ट्रांसपोर्टेशन की चुनौतियों ने लागत में इजाफा किया है। इसके अलावा, गोदामों में सीमित स्थान और रखरखाव खर्चों ने बाजार भाव को और ऊपर धकेला है। छोटे किसानों के लिए इन खर्चों का वहन करना कठिन होता जा रहा है।
किसानों और उपभोक्ताओं पर दोहरी मार
तेजी से बढ़ते गेहूं के दामों ने किसानों को मिश्रित स्थिति में रखा है। जिन किसानों के पास पुराना स्टॉक है, वे बेहतर दाम पाकर राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिनकी फसल अभी तैयार नहीं है, वे मौसम और खर्चों की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं।
दूसरी ओर, उपभोक्ताओं को आटे और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी झेलनी पड़ रही है। खुदरा बाजारों में एक हफ्ते के भीतर आटे का भाव 10‑15 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जिससे आम घरों का बजट गड़बड़ाने लगा है।
आने वाले हफ्तों में स्थिति क्या होगी?
विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आगामी हफ्तों में ठंड स्थिर रही और नई फसल की बुवाई समय पर पूरी हो गई, तो दिसंबर के मध्य तक गेहूं के भाव में कुछ नरमी आ सकती है। हालांकि, सरकार द्वारा किए जाने वाले नीतिगत हस्तक्षेप जैसे बफर स्टॉक रिलीज या निर्यात नियंत्रण इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे।
