मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना देख रही महिलाओं के लिए सरकार ने नए दिशा-निर्देश और पात्रता सूची जारी कर दी है, ताजा अपडेट के अनुसार, कई ऐसी श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिनमें आने वाली महिलाओं को इस योजना के लाभ से वंचित रखा जाएगा।
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इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ (अपात्रता की शर्तें)
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, निम्नलिखित महिलाएं आवास योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी:
- जिन परिवारों को पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) या किसी भी अन्य सरकारी गृह निर्माण योजना का लाभ मिल चुका है, वे आवेदन नहीं कर सकेंगी।
- यदि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है या आयकर (Income Tax) के दायरे में आता है, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन (जैसे कार, जीप) है, वे इस योजना के लिए अपात्र हैं, हालांकि, ट्रैक्टर मालिकों को इसमें छूट दी गई है।
- 5 एकड़ से अधिक सिंचित कृषि भूमि या 2.5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि वाले परिवारों को भी लिस्ट से बाहर रखा गया है।
- योजना का लाभ केवल 21 से 60 वर्ष की आयु वाली विवाहित महिलाओं को ही मिलेगा।
केवाईसी और डीबीटी अनिवार्य
न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 में योजना की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए महिलाओं का समग्र ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट होना और बैंक खाते में डीबीटी (DBT) सक्रिय होना अनिवार्य है। जिन महिलाओं के दस्तावेज़ अधूरे हैं, उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
कैसे चेक करें रिजेक्टेड लिस्ट में अपना नाम?
यदि आपने आवेदन किया है और जानना चाहती हैं कि आप पात्र हैं या नहीं, तो इन स्टेप्स का पालन करें:
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर मौजूद ‘अंतिम सूची’ या ‘आवेदन की स्थिति’ लिंक पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर और समग्र आईडी दर्ज करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP को सबमिट करें।
- अपने जिले, जनपद और ग्राम पंचायत का चयन करने के बाद लिस्ट आपकी स्क्रीन पर होगी, यहाँ आप देख सकती हैं कि आपका आवेदन ‘स्वीकृत’ है या ‘अस्वीकृत’।
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2026 में बढ़ सकती है सहायता राशि
सूत्रों के हवाले से खबर है कि वर्ष 2026 के बजट में सरकार लाडली बहनों को मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी कर सकती है वर्तमान में दी जा रही ₹1500 की राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की योजना है।
यदि आपका नाम सूची में नहीं है और आप पात्र हैं, तो आप तुरंत अपने स्थानीय जनपद कार्यालय में संपर्क करें या CM Helpline 181 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
