उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ लेने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है, हालांकि, यह फैसला सभी कर्मचारियों के लिए OPS की पूर्ण बहाली नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट श्रेणी के पात्र कर्मचारियों को यह योजना चुनने की ‘हरी झंडी’ मिली है।
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जानिए किसे मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ?
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जून 2024 में एक अहम निर्णय लिया, जिसमें उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने का एकमुश्त विकल्प दिया गया है जो एक खास शर्त को पूरा करते हैं।
पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- विज्ञापन की तिथि: वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई, लेकिन उनकी भर्ती के लिए विज्ञापन (Advertisement) 28 मार्च 2005 से पहले जारी किया गया था।
- संस्थान का प्रकार: यह सुविधा राज्य सरकार के विभागों, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार से वित्तपोषित स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू होती है।
यह प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए है जो नई पेंशन योजना (NPS) के दायरे में आ गए थे, लेकिन कानूनी तौर पर पुरानी पेंशन के हकदार माने गए।
विकल्प चुनने की समय-सीमा
राज्य सरकार ने पात्र कर्मचारियों को यह विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय दिया है। वे 30 सितंबर 2025 तक आधिकारिक प्रक्रिया के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) का चयन कर सकते हैं।
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सामान्य कर्मचारियों की स्थिति
यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की सार्वभौमिक बहाली नहीं है। 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए अधिकांश कर्मचारी अभी भी नई पेंशन योजना (NPS) के दायरे में हैं, हालांकि, कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (UPS) का प्रस्ताव पेश किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने की संभावना है, जिसमें कर्मचारियों को कुछ योगदान के साथ बेहतर पेंशन लाभ मिल सकते हैं।
फिलहाल, यूपी सरकार का यह कदम एक विशेष वर्ग के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्होंने लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ी थी।
