
पंजाब सरकार ने मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में शहरी विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना को हरी झंडी दे दी है, इस योजना के तहत कुल 5,100 एकड़ से अधिक कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे प्रभावित किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत करोड़ों रुपये का उचित मुआवजा मिलने की उम्मीद है।
यह भी देखें: DRDO में निकली 764 पदों पर भर्ती! रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जल्दी फॉर्म भरें
Table of Contents
विस्तार परियोजना का खाका
राज्य सरकार की योजना मोहाली और न्यू चंडीगढ़ क्षेत्रों में नौ नए सेक्टर और दो आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की है। यह विकास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट एयरोट्रोपोलिस एक्सटेंशन को भी कवर करेगा।
- मोहाली में अधिग्रहण: लगभग 4,059 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
- न्यू चंडीगढ़ में अधिग्रहण: लगभग 1,048 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।
- विकसित किए जाने वाले सेक्टर: इनमें सेक्टर 87, सेक्टर 101 (आंशिक), और सेक्टर 103 (औद्योगिक) प्रमुख हैं।
‘लैंड पूलिंग नीति’ वापस, नकद मुआवजा लागू
सरकार ने किसानों को बड़ा लाभ देते हुए अपनी पिछली ‘लैंड पूलिंग नीति’ को रद्द कर दिया है, इस पुरानी नीति में किसानों को उनकी अधिग्रहित जमीन के बदले विकसित रिहायशी या व्यावसायिक भूखंड देने का प्रावधान था।
यह भी देखें: UP Police SI, ASI का रिजल्ट आ गया! स्कोरकार्ड तुरंत डाउनलोड करें, लिंक ये रहा
अब, सरकार ने ‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013’ (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) को लागू करने का निर्णय लिया है।
किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?
नए कानून के तहत, किसानों को उनकी भूमि के बदले बाजार दर के अनुसार नकद मुआवजा दिया जाएगा, यह नीति सुनिश्चित करती है कि किसानों को केवल जमीन की कीमत ही नहीं, बल्कि विस्थापन और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त भत्ते और लाभ भी मिलें।
- पारदर्शी प्रक्रिया: अधिनियम के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment – SIA) अनिवार्य है, जिसमें सार्वजनिक सुनवाई और सभी हितधारकों की भागीदारी शामिल होती है, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।
- वर्तमान स्थिति: मोहाली जिले के अधिग्रहण के लिए, अधिनियम की धारा 11 के तहत आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा चुकी है। न्यू चंडीगढ़ के मामलों में, जल्द ही मुआवजा पुरस्कार (Compensation Awards) जारी किए जाने की उम्मीद है।
यह कदम पंजाब के रियल एस्टेट और शहरी विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रभावित किसानों के लिए आर्थिक रुप से फायदेमंद साबित होगा।
















