दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि दाखिल-खारिज या म्यूटेशन केवल राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करने की औपचारिकता है। यह संपत्ति पर पूर्ण मालिकाना हक नहीं देता। खासकर पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकारों को मजबूती मिली है।
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फैसले का मूल सार
हालिया सुनवाई में कोर्ट ने पैतृक जमीन पर बेटी के वारिसों का दावा स्वीकार किया। निचली अदालत द्वारा खारिज किए गए मुकदमे को बहाल कर दिया गया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि म्यूटेशन से अन्य उत्तराधिकारियों के हक खत्म नहीं होते। यह फैसला संपत्ति विवादों में नई दिशा देगा।
विवाद की पृष्ठभूमि
एक परिवार में पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। उन्होंने इसे बेच भी दिया। बेटी ने सालों बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने हिस्सेदारी और बिक्री रद्द करने की मांग की। प्रतिवादी पक्ष ने पुराने भूमि कानूनों का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया।
कानूनी आधार और तर्क
हिंदू परिवारों में बेटी को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में बराबर का हक है। 2005 के संशोधन ने इसे और मजबूत किया। कोर्ट ने माना कि शहरी क्षेत्रों में पुराने कृषि सुधार कानून लागू नहीं होते। म्यूटेशन महज प्रशासनिक कदम है, जो टाइटल साबित नहीं करता। प्रतिवादियों के दलीलों को खारिज करते हुए मुकदमे को आगे बढ़ाने का आदेश दिया।
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संपत्ति मालिकों के लिए चेतावनी
अब संपत्ति लेन-देन में राजस्व रिकॉर्ड के अलावा मूल दस्तावेजों की जांच जरूरी है। कई लोग म्यूटेशन को अंतिम प्रमाण मान लेते हैं, जो गलत साबित हो सकता है। यह फैसला लाखों परिवारों को प्रभावित करेगा, जहां पुरानी संपत्तियों पर विवाद लंबे समय से चल रहे हैं।
भविष्य की दिशा
मुकदमे की अगली सुनवाई जनवरी 2026 में होगी। इससे जुड़े पक्षों को मजबूत सबूत जुटाने होंगे। संपत्ति कानूनों में महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता मिल रही है। यह फैसला समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। म्यूटेशन कराते समय सभी वारिसों से सहमति लेना बुद्धिमानी होगी।
