भारत में अब हर सरकारी काम, योजना या सेवा में आपकी पहचान का साफ रिकॉर्ड जरूरी होता जा रहा है। चाहे स्कूल में एडमिशन की बात हो, पासपोर्ट बनवाने की या किसी सरकारी योजना का लाभ लेने की हर जगह आपके जन्म और पहचान का सटीक दस्तावेज मांगा जाता है। इसी को आसान बनाने के लिए सरकार ने जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। यानी अब बच्चे के जन्म से ही उसकी डिजिटल पहचान तैयार की जा सकेगी।
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जन्म के समय ही कैसे होती है लिंकिंग?
अब अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद उसकी जानकारी सीधे ऑनलाइन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल पर दर्ज की जाती है। इस रजिस्ट्रेशन में बच्चे का नाम, जन्म तिथि, लिंग, माता-पिता का नाम और पता जैसी जरूरी जानकारी भरी जाती है।
नए सिस्टम में इसी चरण पर आधार लिंकिंग का ऑप्शन भी मौजूद होता है। यानी माता-पिता का आधार नंबर दर्ज करते ही बच्चे का अस्थायी आधार नंबर जारी किया जा सकता है। छोटे बच्चों का बायोमेट्रिक तुरंत नहीं लिया जाता, इसलिए यह नंबर बाद में अपडेट किया जाता है। इस तरह जन्म प्रमाणपत्र और आधार एक साथ लिंक हो जाते हैं, और किसी अलग आवेदन या लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती।
पहले से बने दस्तावेज लिंक कैसे करें?
अगर बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और आधार पहले से बने हुए हैं, तब भी दोनों को जोड़ना बेहद आसान है। इसके लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “General Public Sign Up” के जरिए अकाउंट बनाएं। लॉगिन करने के बाद “Birth Registration” सेक्शन में जाएं, जहां “Link Aadhaar” का ऑप्शन मिलेगा। यहां जन्म पंजीकरण संख्या, आधार नंबर और मोबाइल OTP दर्ज करके प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अगर दोनों रिकॉर्ड मैच हो जाते हैं, तो दस्तावेज तुरंत लिंक हो जाते हैं।
जहां किसी रिकॉर्ड में गलती मिलती है, वहां पहले जन्म प्रमाणपत्र में सुधार कराना जरूरी है। कुछ राज्यों में यह सुविधा UIDAI सेवा केंद्र पर भी उपलब्ध है।
लिंकिंग के फायदे क्या हैं?
जन्म प्रमाणपत्र को आधार से जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भविष्य में किसी भी सरकारी या शैक्षिक कार्य में बार-बार वही जानकारी जमा नहीं करनी पड़ती। इसके लाभ कई क्षेत्रों में दिखते हैं—
- स्कूल एडमिशन और स्कॉलरशिप आवेदन में आसानी होती है।
- सरकारी योजनाओं, बीमा और हेल्थ स्कीम्स में तेज वेरिफिकेशन संभव होता है।
- पासपोर्ट और पहचान संबंधी कार्यों में समय की बचत होती है।
- डिजिटल रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित और अपडेटेड रहता है, जिससे कागजी झंझट कम हो जाता है।
नई पहल, डिजिटल भारत की दिशा में कदम
सरकार का यह कदम “वन नेशन, वन डिजिटल आइडेंटिटी” की दिशा में एक अहम पहल है। जैसे-जैसे सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं, वैसे-वैसे नागरिकों के लिए एकीकृत डिजिटल पहचान जरूरत बन गई है। जन्म से ही आधार लिंक होने पर बच्चे की पूरी सरकारी प्रोफाइल एक जगह बनी रहती है, जिससे भविष्य में न सिर्फ समय बचता है बल्कि कागजी प्रक्रियाओं पर निर्भरता भी घटती है।
