दिल्ली सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को सरल, तेज और जनता के अनुकूल बनाने के लिए बड़ा पुनर्गठन कर रही है। इसमें मौजूदा 11 राजस्व जिलों को बढ़ाकर 13 किया जाएगा और सब-डिवीजन (SDM ऑफिस) की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता के करीब और त्वरित प्रदान करना है।
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कैबिनेट की मंजूरी और आगे की प्रक्रिया
दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा जाएगा, जिनकी अनुमति मिलते ही नई जिलावार व्यवस्था लागू हो जाएगी। सरकार की योजना है कि प्रत्येक जिले में एक मिनी सचिवालय बनाया जाए, जहां कानून-व्यवस्था को छोड़कर सभी विभागों के काम एक ही स्थान पर पूरे हों।
जिलों के नाम और सीमाओं में बदलाव
नगर निगम के 11 जोन को आधार बनाकर जिले तय किए गए हैं। सदर जोन का नाम बदलकर पुरानी दिल्ली जिला रखा जाएगा। यमुना पार इलाके में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों को हटाकर नए जिले शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण बनाए जाएंगे। मौजूदा उत्तरी जिला सिविल लाइंस और पुरानी दिल्ली में विभाजित होगा, जबकि दक्षिण-पश्चिम जिले का बड़ा हिस्सा नजफगढ़ में शामिल होगा।
जनता को मिलने वाले फायदे
इस पुनर्गठन से जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में कमी आएगी, सेवाएं ज्यादा त्वरित मिलेंगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पारदर्शी होंगी। फाइलों का निपटारा तेज होगा और दफ्तरों में भीड़ कम होगी। तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए यह बदलाव समय की मांग है और इससे दिल्ली का प्रशासन ज्यादा चुस्त, आधुनिक एवं सुगम बनेगा।
प्रशासनिक पुनर्गठन से बेहतर आज़ादी
नई जिलेबंदी से दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा जनता के लिए अधिक सुलभ होगा। मिनी सचिवालय के कारण लोगों को विभिन विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह व्यवस्था दिल्लीवासियों के लिए सेवा की गुणवत्ता और त्वरितता दोनों में सुधार लाएगी, जिससे विकास की राह तेजी से आगे बढ़ेगी।
