केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चार नए श्रम कोड लागू किए हैं, जो पुराने 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर देश के श्रम व्यवस्था को सरल, समावेशी और आधुनिक बनाएंगे। ये कोड विशेष रूप से कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, जिनमें गिग श्रमिक, प्लेटफार्म वर्कर्स, महिला कर्मचारी, अनुबंध और फिक्स्ड टर्म कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें अब बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सुविधाएं मिलेंगी।
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ग्रेच्यूटी और ओवरटाइम में बदलाव
नई व्यवस्था के अंतर्गत, हर कर्मचारी को एक साल की नौकरी के बाद ग्रेच्यूटी का लाभ मिलेगा, जो इससे पहले पांच साल की न्यूनतम सेवा पर निर्भर था। साथ ही, ओवरटाइम कार्य के लिए दोगुना वेतन देना अनिवार्य होगा। सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना जरूरी कर दिया गया है, जिससे रोजगार की पारदर्शिता बढ़ेगी और काम की शर्तें स्पष्ट होंगी।
महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान
महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, नाइट-शिफ्ट में काम करने की सहमति और सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच का अधिकार मिलेगा।
विस्तृत सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक वर्ग का समावेश
डिजिटल और ऑडियो-विजुअल उद्योगों के कर्मचारी, बागान मजदूर, खदान मजदूर और खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक भी अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे।
सरल प्रशासनिक प्रक्रिया और विवाद समाधान
सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न सिस्टम से कंपनियों को नियमों का पालन करने में आसानी होगी। इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर मॉडल से निगरानी में सुधार होगा और कड़ी सजा के बजाय जागरूकता बढ़ेगी। विवाद निवारण के लिए दो सदस्यीय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है, जिससे मामले तेजी से निपटेंगे।
भारत की अर्थव्यवस्था और श्रमिकों के लिए लाभ
ये नए श्रम कोड न केवल श्रमिकों को बेहतर अवसर और सुरक्षा देंगे, बल्कि उद्योगों में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगे। यह देश की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
इस तरह, नए श्रम संहिता श्रमिकों की सुरक्षा, रोजगार की पारदर्शिता, और सामाजिक सुरक्षा में सुधार लेकर भारत के श्रम बाजार को भविष्य के लिए तैयार करता है।
